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यह घोषणा ऐसे समय की गई है जब यूरोपीय संघ के 27 सदस्य दिसंबर तक यूरोपीय सुधार लागू करने की कथित विवादास्पद योजना पेश करेंगे। इसमें पूरे ब्लॉक में सख्ती से आव्रजन को नियंत्रित करने और शरण चाहने वालों को वापस भेजने जैसे प्रावधान हैं।
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इस देश की सरकार ने मौजूदा कानून की समीक्षा भी शुरू कर दी है।
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