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सुहास सुब्रमण्यम ने U.S. Southern Command पर टली हुई सुनवाई फिर शुरू करने की मांग की
इस सुनवाई का शीर्षक Underfunded and Overlooked: Assessing U.S. Southern Command’s Role in Defending the Homeland था। यह 17 सितंबर को होनी थी लेकिन इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया।
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मालविका चौधरी - Tue, 09, Dec 2025
- 14:47 EST
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सुहास सुब्रमण्यम /
भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य सुहास सुब्रमण्यम ने U.S. Southern Command (SOUTHCOM) पर टली हुई सुनवाई को दोबारा निर्धारित करने की मांग दोहराई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की वेनेजुएला को लेकर सैन्य नीति गंभीर चिंता का विषय है और कांग्रेस को तुरंत इसकी समीक्षा करनी चाहिए।
सुब्रमण्यम मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स ओवरसाइट सबकमेटी के रैंकिंग मेंबर हैं। उन्होंने ओवरसाइट कमेटी के रैंकिंग मेंबर रॉबर्ट गार्सिया के साथ मिलकर यह आग्रह किया है। दोनों ने कहा कि समिति को सुनवाई बहाल करनी चाहिए ताकि किसी भी संभावित सैन्य बढ़त से पहले हालात का आकलन किया जा सके।
इस सुनवाई का शीर्षक Underfunded and Overlooked: Assessing U.S. Southern Command’s Role in Defending the Homeland था। यह 17 सितंबर को होनी थी लेकिन इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया।
सुब्रमण्यम ने कहा कि ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प और सचिव हेगसेथ हमें एक और लम्बे युद्ध में घसीटना चाहते हैं और इस बार वेनेजुएला में। हाउस रिपब्लिकन इससे भाग नहीं सकते। अमेरिकी जनता जवाब की हकदार है।
उन्होंने कहा कि सबकमेटी को SOUTHCOM पर पहले से तय सुनवाई करनी ही होगी, ताकि वेनेजुएला के लिए प्रशासन की योजना समझी जा सके।
उन्होंने कहा कि कोई भी फिर से एक ‘फॉरएवर वॉर’ नहीं चाहता। उनकी यह मांग ऐसे समय दोहराई गई है जब क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधि बढ़ रही है। 2025 के मध्य से प्रशासन ने वेनेजुएला के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े जहाजों पर कई हमलों की अनुमति दी है।
दोनों दलों के सांसदों ने पेंटागन से इन कार्रवाइयों का स्पष्ट आधार मांगा है। कई नेताओं ने चेतावनी दी कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इस तरह की कार्रवाई अमेरिका को संघर्ष की ओर धकेल सकती है। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस की कई समितियां SOUTHCOM की शक्तियों और प्रशासन के दावों की जांच कर रही हैं। विशेषकर इस दावे की कि ये हमले काउंटर नारकोटिक ऑपरेशन के दायरे में आते हैं।
सुब्रमण्यम और गार्सिया ने कहा कि ओवरसाइट कमेटी अब और देरी नहीं कर सकती। उन्होंने याद दिलाया कि सुनवाई को निर्धारित तारीख से केवल पांच दिन पहले स्थगित किया गया था। उन्होंने आग्रह किया कि इसे यथाशीघ्र फिर से निर्धारित किया जाए क्योंकि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं।
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