प्रतिनिधि सुहास सुब्रमण्यम / X/@uhas Subramanyam
वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सांसद सुहास सुब्रमण्यम ने 21 अप्रैल को एक द्विदलीय विधेयक पेश किया, जिसमें गंभीर अपराधों के दोषी पाए गए सांसदों को करदाताओं के पैसे से मिलने वाली पेंशन से वंचित करने का प्रस्ताव है।
अन्ना पॉलिना लूना (रिपब्लिकन) द्वारा सह-प्रस्तुत इस प्रस्तावित कांग्रेसनल पेंशन इंटीग्रिटी एक्ट में मौजूदा प्रतिबंधों का विस्तार करते हुए यौन अपराधों, हिंसक अपराधों, भ्रष्टाचार और सांसद कर्मचारियों से जुड़े दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाएगा।
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सुब्रमण्यम ने कहा कि सांसदों को उच्च मानकों का पालन करना चाहिए और अपने मतदाताओं के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए, न कि आपराधिक व्यवहार और यौन अपराधों से संस्था को शर्मिंदा करना चाहिए। करदाताओं को उन सांसदों को पेंशन नहीं देनी चाहिए जो अपने कार्यकाल के दौरान जघन्य अपराध करते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा कर रहे हैं। यह विधेयक इस स्थिति को बदलता है और वास्तविक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
यह विधेयक निर्वाचित अधिकारियों के लिए जवाबदेही मानकों की जांच के बीच आया है। वर्तमान कानून के तहत, अपराधों के दोषी पाए गए कुछ सांसद अभी भी पेंशन लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन ज़ब्ती प्रावधान मुख्य रूप से विशिष्ट भ्रष्टाचार संबंधी अपराधों पर लागू होते हैं।
इस विधेयक में अयोग्यता के दायरे को बढ़ाकर यौन उत्पीड़न, बलात्कार, नाबालिग का यौन शोषण, यौन तस्करी, हिंसक अपराध, रिश्वतखोरी, चुनाव धोखाधड़ी, गबन, डाक धोखाधड़ी, न्याय में बाधा डालना और चुनाव प्रचार के वित्तीय नियमों का उल्लंघन जैसे अपराधों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
यह विधेयक सदन के उन सदस्यों पर भी लागू होता है जो कर्मचारियों के साथ यौन संबंध बनाकर या उत्पीड़न या हमला करके सदन के नियमों का उल्लंघन करते हैं।
लूना ने कहा कि यह विधेयक मौजूदा कानून की कमियों को दूर करता है। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के दोषी पाए गए किसी भी सांसद को करदाताओं के पैसे से मिलने वाली पेंशन का लाभ नहीं मिलना चाहिए। चाहे वे किसी भी दल के हों, यह बुनियादी जवाबदेही है और हम सभी को इस पर सहमत होना चाहिए।
विधायक प्रायोजकों में लॉरेन बोएबर्ट, एमिली रान्डेल, नैन्सी मेस और जेम्स वॉकिनशॉ शामिल हैं।
रान्डेल ने कहा कि अमेरिकी अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए लोगों से निराश होकर थक चुके हैं। हम पहले ही भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और राजद्रोह के दोषी पाए गए सदस्यों से करदाताओं के पैसे से मिलने वाली पेंशन छीन लेते हैं - यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार को भी उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
इस विधेयक को वाशिंगटन में जिम्मेदारी और नैतिकता के लिए काम करने वाले संगठन (CREW) का समर्थन मिला है। संगठन की नीति उपाध्यक्ष डेब्रा पर्लिन ने कहा कि हिंसक आपराधिक कृत्य करने वाले सांसदों को करदाताओं के पैसे से मिलने वाली पेंशन जारी नहीं रखनी चाहिए।
कांग्रेस की पेंशन संघीय सेवानिवृत्ति प्रणाली का हिस्सा है, जिसके तहत उम्र और सेवा की शर्तें पूरी करने के बाद सांसद इसके पात्र होते हैं। मौजूदा नियम, जिन्हें पहले के नैतिक सुधारों के माध्यम से मजबूत किया गया है, सीमित मामलों में पेंशन रद्द करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यौन दुराचार या कुछ हिंसक अपराधों को पूरी तरह से कवर नहीं करते हैं।
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