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रवि भल्ला का फीफा विश्व कप श्रमिक सुरक्षा विधेयक आगे बढ़ा
इस विधेयक को होबोकेन के डेमोक्रेटिक असेंबली सदस्य रवि भल्ला और जर्सी सिटी की डेमोक्रेटिक असेंबली सदस्य केटी ब्रेनन का समर्थन प्राप्त है।
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जेफिन टी. कालीकल - Tue, 05, May 2026
- 05:28 EDT
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रवि भल्ला / Ravi Bhalla via X
विधानसभा सदस्य रवि भल्ला द्वारा 2026 फीफा विश्व कप के दौरान मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए पेश किया गया विधेयक आज विधानसभा की सामुदायिक विकास और महिला मामलों की समिति से पारित हो गया।
2026 फीफा विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई, 2026 तक कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह इतिहास का पहला 48-टीम वाला विश्व कप होगा, जिसमें 16 मेजबान शहरों में मैच खेले जाएंगे। कई मैच न्यू जर्सी के ईस्ट रदरफोर्ड स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में आयोजित किए जाएंगे, जहां फाइनल मैच भी खेला जाना है।
यह भी पढ़ें: ममदानी ने न्यूयॉर्क में फीफा विश्व कप कार्यक्रम का किया ऐलान
विधेयक, जिसका शीर्षक A3991 है, के अनुसार 2026 फीफा विश्व कप और संबंधित आयोजनों की मेजबानी में शामिल राज्य एजेंसियों, नगरपालिकाओं और अन्य संस्थाओं को न्यूयॉर्क/न्यू जर्सी मानवाधिकार रिपोर्ट और फीफा विश्व कप 2026 मानवाधिकार ढांचे में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के तरीके का विवरण देते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
इस विधेयक को होबोकेन के डेमोक्रेटिक विधानसभा सदस्य भल्ला और जर्सी सिटी की डेमोक्रेटिक विधानसभा सदस्य केटी ब्रेनन का समर्थन प्राप्त है। विधेयक को लेकर भल्ला ने कहा कि विश्व कप जैसे बड़े आयोजनों के लिए टिकट काउंटरों पर कर्मचारियों की तैनाती, शौचालयों की सफाई और देर रात तक सुविधाओं के रखरखाव के लिए हजारों कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ये कर्मचारी इस तरह के आयोजन को संभव बनाने की रीढ़ हैं और वे हमारे समर्थन के पात्र हैं।
अपने विधेयक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने आगे कहा कि यह विधेयक स्पष्ट करता है कि इन कर्मचारियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यह उचित वेतन, सुरक्षित कार्यस्थलों और शोषण से सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धताओं को मजबूत करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि कानून के तहत उन्हें महत्व दिया जाए, उनका सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए। यदि न्यू जर्सी दुनिया का स्वागत करने जा रहा है, तो हमें इसे सही तरीके से करना होगा।
विधानसभा सदस्य ब्रेनन ने कहा कि विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली के साथ टूर्नामेंट के कर्मचारियों, आगंतुकों और निवासियों को मानव तस्करी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों, भेदभाव और वेतन चोरी से बचाने की प्रतिबद्धता भी शामिल थी। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सुनिश्चित करता है कि लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार राज्य एजेंसियां अपना काम ठीक से कर रही हैं।
ब्रेनन ने इस विधेयक को पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक प्रयास के रूप में भी सराहा। उन्होंने कहा कि फिलहाल, जनता को यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि वे प्रतिबद्धताएं वास्तव में पूरी की जा रही हैं या नहीं। यह विधेयक पहले मैच से पहले उन योजनाओं को रिकॉर्ड में दर्ज कराता है, जब अभी भी खामियों को दूर करने का समय है।
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