ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
भल्ला ने आप्रवासी संरक्षण को मजबूती देने वाले विधेयक का समर्थन किया
यह विधेयक अटॉर्नी जनरल के आप्रवासी ट्रस्ट निर्देश को संहिताबद्ध करता है, जो इस बात को सीमित करता है कि राज्य और स्थानीय पुलिस संघीय आव्रजन प्रवर्तन के साथ कब सहयोग कर सकती है।
-
जेफिन टी. कालीकल - Wed, 25, Mar 2026
- 03:42 EDT
- 11
विधानसभा सदस्य रवि एस भल्ला / Wikimedia commons
न्यू जर्सी विधानसभा सदस्य रविंदर एस. भल्ला ने 23 मार्च को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक ए4071 की सराहना की, जिसका उद्देश्य आप्रवासी न्यास निर्देश को संहिताबद्ध करना है। मतदान से पहले सदन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस कानून को 'आप्रवासी समुदायों के प्रति हमारा कर्तव्य' बताया।
न्यू जर्सी विधानमंडल ने तीन डेमोक्रेट समर्थित विधेयकों को मंजूरी दी, जो अटॉर्नी जनरल के आप्रवासी न्यास निर्देश को संहिताबद्ध करेंगे। यह निर्देश राज्य और स्थानीय पुलिस द्वारा संघीय आव्रजन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने की सीमा निर्धारित करता है।
यह भी पढ़ें: रवि भल्ला और डेमोक्रेटिक साथियों ने ICE के खिलाफ कड़े कानूनों का प्रस्ताव रखा
ये विधेयक स्थानीय, राज्य और संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते समय अपनी पहचान छिपाने से भी रोकेंगे और स्वास्थ्य सेवा एजेंसियों और अन्य सरकारी संस्थाओं को कुछ व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने या साझा करने से प्रतिबंधित करेंगे।
भल्ला ने विधेयकों के पक्ष में मतदान किया। उन्होंने कहा कि आप्रवासी न्यास निर्देश को संहिताबद्ध करने के लिए उनका समर्थन एक चुनावी वादा था जिसे उन्होंने अब पूरा कर दिया है।
अपने भाषण के दौरान, भल्ला ने संघीय सरकार पर 'आव्रजन प्रवर्तन को हथियार बनाने के लिए 75 अरब डॉलर खर्च करने... और अधिकारियों द्वारा लोगों को सड़कों से उठाकर अमेरिकी नागरिकों की हत्या करने, चर्चों से और स्कूल छोड़ने की कतारों से लोगों को बाहर निकालने' का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि न्यू जर्सी में देश की पांचवीं सबसे बड़ी आप्रवासी आबादी और आप्रवासियों का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है, इसलिए ऐसे कानूनों को संहिताबद्ध करना आवश्यक है। भल्ला ने यह भी कहा कि नए कानून 'एक आधार, एक गारंटी, एक बुनियादी ढांचा हैं जिन्हें कार्यकारी कार्रवाई द्वारा मिटाया नहीं जा सकता।'
X पर एक पोस्ट में, भल्ला ने कहा कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा, 'इमिग्रेंट ट्रस्ट एक्ट का यह संस्करण आप्रवासियों की कुछ श्रेणियों की रक्षा नहीं करता है जिनके पास अभी भी कम कानूनी प्रक्रिया अधिकार हैं।'
उन्होंने कहा, 'इस कमी के कारण, मैंने अपने भाषण के दौरान स्पष्ट किया था कि यह विधेयक स्थानीय महापौरों को राज्य स्तर पर अभी भी अनुपस्थित सुरक्षा उपायों को लागू करने से नहीं रोकता।'
अन्य खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें न्यू इंडिया अब्रॉड
While campaigning for the Assembly, I made a promise to the people of the 32nd District that I would work to codify the Immigrant Trust Directive and protect our immigrant neighbors.
— Ravinder S. Bhalla (@RaviBhalla) March 24, 2026
Yesterday, I proudly cast my vote for A4071 and made good on that promise.
But there's more… pic.twitter.com/TmHxwuHFmS
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login