वॉशिंगटन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की इमारत। / REUTERS/Kevin Mohatt

बीती 29 अप्रैल को लुइसियाना के संसदीय मानचित्र को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारतीय अमेरिकी नेताओं की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही। कुछ नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे मतदान अधिकारों को कमजोर करने वाला बताया जबकि अन्य ने इसे एक महत्वपूर्ण कानूनी विकास बताते हुए इसका समर्थन किया।

पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यह फैसला मतदान अधिकार अधिनियम को खोखला कर देता है और हमारी चुनाव प्रणालियों में समानता और निष्पक्षता के मूलभूत वादे को पीछे धकेल देता है।

 

Today’s Supreme Court ruling guts the Voting Rights Act and turns back the clock on the foundational promise of equality and fairness in our election systems.

Section 2 of the Voting Rights Act was one of the last remaining federal protections for Black and brown voters against…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) April 29, 2026

उन्होंने कहा कि मतदान अधिकार अधिनियम की धारा 2, अश्वेत और भूरे रंग के मतदाताओं को जानबूझकर उनकी राजनीतिक शक्ति को कम करने के लिए बनाए गए मानचित्रों से बचाने के लिए बचे अंतिम संघीय सुरक्षा उपायों में से एक थी। वह सुरक्षा छीन ली गई है। उन्होंने इस फैसले को घोर अन्याय बताते हुए एक लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बताया।

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न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि यह मतदान अधिकार अधिनियम के वादे पर सीधा हमला है। इससे "जातीय आधार पर लाखों अमेरिकियों को मताधिकार से वंचित करने और हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करने का खतरा है। 

 

Today's Supreme Court decision is a direct assault on the promise of the Voting Rights Act. It risks disenfranchising millions of Americans along racial lines and weakening the very foundation of our democracy.

Democracy is not self-sustaining. We must build, preserve, and… https://t.co/77tklBxBMh

— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) April 29, 2026

ममदानी ने कहा कि लोकतंत्र अपने आप कायम नहीं रह सकता। हमें मिलकर इसका निर्माण, संरक्षण और बचाव करना होगा। न्यूयॉर्क शहर सभी लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए सरकार का नेतृत्व करना जारी रखेगा।

प्रतिनिधि रो खन्ना ने कहा कि यह निर्णय अश्वेत अमेरिकियों की मतदान शक्ति को प्रभावी रूप से कमजोर कर देगा। ट्रम्प, वैंस, रिपब्लिकन न्यायाधीश और कांग्रेस में रिपब्लिकन बहुजातीय लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं क्योंकि वे इससे डरते हैं। वे सफल नहीं होंगे।

Although the Supreme Court technically upheld Section II of VRA, it will effectively dilute the voting power of Black Americans.

Trump, Vance, Republican Justices, & Republicans in Congress are undermining multiracial democracy because they fear it.

They will not prevail

— Ro Khanna (@RoKhanna) April 29, 2026

न्यूयॉर्क नगर परिषद के सदस्य शेखर कृष्णन ने भी इस निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क नगर परिषद में चुने गए पहले भारतीय अमेरिकी के रूप में, मैं जानता हूं कि प्रतिनिधित्व कितना महत्वपूर्ण है। यह फैसला मतदान अधिकार अधिनियम और हमारे समुदायों के लिए मतदान के समान अधिकार को कमजोर करता है।

As the first Indian American elected to @NYCCouncil, I know how important representation is. It’s how we finally passed job protections for immigrant app drivers & street vendors.

Today’s decision weakens the Voting Rights Act & equal access to the ballot for our communities. https://t.co/KbZVpvCRpZ

— Shekar Krishnan (@voteshekar) April 29, 2026

इसके विपरीत, सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों ने इस फैसले का स्वागत किया। ढिल्लों ने कहा कि जिस फैसले का हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। यह मतदान अधिकार अधिनियम के न्यायशास्त्र में दशकों में हुए सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक है। उन्होंने अमेरिका की ओर से दायर किए गए एमिकस ब्रीफ में अपनी सह-लेखिका की भूमिका का भी उल्लेख किया।

Extremely gratified to see this decision we’ve been waiting for! I was proud to co-author the brief for the United States as amicus in this important case, perhaps one of the most important developments in decades in Voting Rights Act jurisprudence! https://t.co/AOwNwzCmYc

— AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) April 29, 2026

लुइसियाना बनाम कैलाइस मामले में 29 अप्रैल को 6-3 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा गया कि लुइसियाना द्वारा दूसरे बहुसंख्यक अश्वेत कांग्रेसी जिले का निर्माण एक असंवैधानिक नस्लीय निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्गठन था और 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम का अनुपालन नस्ल-आधारित निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन को उचित नहीं ठहराता।

यह फैसला आगामी चुनावों से पहले निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन की लड़ाई को नया रूप देने की उम्मीद है, खासकर दक्षिणी राज्यों में, जिसका असर अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व और कांग्रेसी सीटों पर नियंत्रण पर पड़ेगा।

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