भारत ने कहा कि वह 26 सितंबर को प्रस्तावित एच-1बी वीजा फीस हाइक पर अमेरिका के साथ "बातचीत जारी रखेगा"। नई दिल्ली ने चेतावनी दी है कि इस कदम से कुशल गतिशीलता और द्विपक्षीय आर्थिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं।
विदेश मंत्रालय (MEA) ने 21 सितंबर से प्रभावी हुए इन सुधारों को एक "बदलती स्थिति" के रूप में स्वीकार किया और वाशिंगटन तथा उद्योग जगत के हितधारकों के साथ निरंतर चर्चा को रेखांकित किया।
विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा, "हम इस मुद्दे पर बातचीत जारी रखना चाहते हैं।" उन्होंने कहा कि भारतीय पेशेवरों ने "दोनों अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार, धन सृजन, आर्थिक विकास, प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।" उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नई दिल्ली अमेरिकी प्रशासन पर नियमों में बदलाव को अंतिम रूप देते समय इन कारकों पर विचार करने का दबाव बना रही है।
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