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गाजा संघर्ष: पीएम मोदी ने किया ट्रम्प की योजना का स्वागत

अपनी x पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी / x image

गाजा संघर्ष रोकने की अमेरिका की 20 सूत्रीय योजना का भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वागत किया है। मोदी ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की यह पहल पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक x पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की इस पहल का समर्थन किया है। 

अपनी x पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा- हम राष्ट्रपति डोनल्ड जे. ट्रम्प द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीनी और इजराइली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल के पीछे एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने और शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।



इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने इस्राइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष रोकने के लिए अपनी 20 सूत्रीय योजना जी की। सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रम्प ने इसकी जानकारी दी। योजना जारी करनेके साथ ही ट्रम्प ने हमास को चेतावनी भी दी। ट्रम्प की इस योजना का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी समर्थन किया है। 

गाजा संघर्ष को रोकने के लिए लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों में अमेरिका की यह एक गंभीर पहल मानी जा रही है। संघर्ष रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प कई बार दावा कर चुके हैं और इस सिलसिले में वे कई बार इजराइल के राष्ट्रपति नेतान्याहू से भी मुलाकात कर चुके हैं। 

हाल ही में एक बार फिर नेतान्याहू और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच मुकालात हुई और उसके बाद उन्होंने संघर्ष रोकने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है। योजना के मुताबिक इजराइल के सार्वजनिक रूप से योजना स्वीकार करने के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि वह पड़ोसी देशों के लिए कोई खतरा न बने।
 

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