DHS नियामक एजेंडा 2025 / Lalit K Jha/ New India Abroad
होमलैंड सुरक्षा विभाग (DHS) ने सोमवार को अपना 2025 का नियामक एजेंडा प्रकाशित किया। इसमें H-1B वीजा कार्यक्रम और रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड याचिकाओं में व्यापक सुधारों को रेखांकित किया गया है। साथ ही EB-5 निवेशक शुल्क में बदलाव और अमेरिकी परिवहन प्रणालियों के लिए नए साइबर सुरक्षा नियमों को आगे बढ़ाया गया है।
फेडरल रजिस्टर में जारी यह एजेंडा उन नियमों को रेखांकित करता है जिन्हें DHS और उसकी एजेंसियां प्रस्तावित, अंतिम रूप देने या वापस लेने की योजना बना रही हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस दस्तावेज का उद्देश्य 'जनता को विभाग की नियामक और विनियमन-मुक्त गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूक बनाना और उनमें प्रभावी रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना' है।
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