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दिल्ली हाईकोर्ट ने CARA को कनाडा में बच्चे के स्थानांतरण के लिए NOC जारी करने का निर्देश दिया
2018 में जन्मे इस नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ताओं ने 2019 में सिख रीति-रिवाजों के अनुसार गोद लिया था
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IANS (Hindi) - Tue, 21, Apr 2026
- 11:18 EDT
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दिल्ली हाई कोर्ट / दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) को एक नाबालिग बच्चे के कनाडा स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि एडॉप्शन रेगुलेशन के तहत वैधानिक दायित्वों को केवल समर्थन पत्र जारी करके दरकिनार नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सचिन दत्ता की एकल पीठ ने एडेप्टिव पेरेंट्स द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में सीएआरए को उनकी नाबालिग बेटी के संबंध में एनओसी जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसे हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 (एचएएमए) के तहत एडोप्शन किया गया था।
याचिकाकर्ताओं ने सीएआरए द्वारा एनओसी जारी करने से इनकार करने और इसके बजाय समर्थन पत्र जारी करने के निर्णय को चुनौती दी थी, जिसके परिणामस्वरूप सीएआरए पोर्टल पर बच्चे के स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया, जिससे कनाडाई अधिकारियों के समक्ष प्रक्रिया रुक गई।
अपने फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीएआरए का यह कर्तव्य है कि निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बच्चों के संरक्षण और अंतरदेशीय एडोप्शन के संबंध में सहयोग पर हेग कन्वेंशन की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करे।
2018 में जन्मे इस नाबालिग बच्चे को याचिकाकर्ताओं ने 2019 में सिख रीति-रिवाजों के अनुसार गोद लिया था, और एडॉप्शन (संशोधन) रेगुलेशन, 2021 के लागू होने से पहले फरवरी 2021 में औपचारिक दत्तक ग्रहण विलेख निष्पादित किया गया था।
एडेप्टिव पेरेंट्स ने बाद में एक मान्यता प्राप्त विदेशी एडोप्शन एजेंसी के माध्यम से बच्चे को कनाडा स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की। लागू नियमों के अनुसार, फिरोजपुर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अप्रैल 2022 में एक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
हालांकि, एनओसी जारी करने के बजाय, सीएआरए ने एक समर्थन पत्र जारी किया और बाद में अपने पोर्टल पर स्थानांतरण आवेदन को अस्वीकृत के रूप में प्रदर्शित किया, यह कहते हुए कि मामला एचएएमए के तहत दत्तक ग्रहण से संबंधित है।
सीएआरए के इस रुख को खारिज करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नियामक ढांचा स्पष्ट रूप से उन मामलों को कवर करता है जहां एचएएमए के रेगुलेशन 2021 के विनियमों से पहले पूरे हो चुके थे और ऐसी स्थितियों के लिए एक विशिष्ट तंत्र प्रदान करता है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि विनियमों की भाषा में कोई संदेह नहीं है कि वे एचएएमए के तहत पहले से संपन्न एडॉप्शन के संबंध में सीएआरए पर दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित और निर्धारित करते हैं।
न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, सीएआरए का यह दायित्व है कि वह हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 5 और 17 का अनुपालन सुनिश्चित करे और एनओसी जारी करे।
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