भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण / Courtesy: IANS/Video Grab/Sansad TV
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संघीय बजट 2026-27 भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक दुर्लभ अवसर पर आया है, जहां मजबूत वृद्धि और कम मुद्रास्फीति एक साथ हासिल की जा रही हैं। गुरुवार को राज्यसभा में बोलते हुए, उन्होंने इसे ‘गोल्डिलॉक्स मोमेंट’ बताया और कहा कि यह परिणाम लगातार प्रयास, सावधानीपूर्वक योजना और समय पर नीति क्रियान्वयन का है, न कि केवल संयोग।
अर्थव्यवस्था की प्रमुख झलकियों में 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जबकि नाममात्र GDP वृद्धि लगभग 8 प्रतिशत रहेगी। इसी दौरान उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लगभग 2 प्रतिशत दर्ज की गई है और यह लगातार नियंत्रण में बनी हुई है।
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आत्मनिर्भरता और बजट की प्राथमिकताएं
सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भरता सरकार की आर्थिक रणनीति का मुख्य सिद्धांत है। बजट में घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, और नागरिकों की क्रय शक्ति बढ़ाने पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले पांच वर्षों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये (लगभग 110.41 मिलियन डॉलर) का प्रावधान किया गया है। इस पहल से रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, और मेडिकल टूरिज्म में वृद्धि होगी।
युवा और सेवा क्षेत्र
सीतारमण ने उच्च स्तरीय शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम समिति के गठन की घोषणा की। यह समिति युवाओं को सेवा क्षेत्र के लिए तैयार करेगी, और 2047 तक वैश्विक सेवा बाजार का 10 प्रतिशत हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखेगी। मुख्य क्षेत्रों में IT, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स, हेल्थकेयर, पर्यटन और क्रिएटिव सेवाएं शामिल हैं।
समिति कौशल अंतर, बुनियादी ढांचे, और वित्तीय बाधाओं को दूर करने के साथ मानक, मान्यता और डिजिटल नियमों में सुधार की सिफारिश करेगी। इसके जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड सेवाएँ, और प्रोफेशनल सर्विसेज़ में निर्यात का विस्तार किया जाएगा।
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