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सिख गठबंधन की मांग- आव्रजन हत्याओं की जांच करे न्याय विभाग
इस अपील पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संगठनों में एएपीआई न्यू जर्सी, एशियन अमेरिकन एडवोकेसी फंड, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स और मुस्लिम सिविक कोएलिशन शामिल हैं।
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रित्तिका चक्रवर्ती
- Thu, 29, Jan 2026
- 04:43 EST
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सिख गठबंधन का लोगो। / The Sikh Coalition
सिख गठबंधन ने 40 से अधिक सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर 28 जनवरी को सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों को एक पत्र लिखकर न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग से संघीय आव्रजन अधिकारियों द्वारा अमेरिकी नागरिकों की हत्याओं की जांच करने का आग्रह किया।
सिख-अमेरिकी गैर-लाभकारी वकालत समूह के पत्र में अमेरिका में आव्रजन प्रवर्तन गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्य करने की भी मांग की गई है।
ढिल्लों को संबोधित पत्र में लिखा था- हम, नीचे हस्ताक्षर करने वाले नागरिक अधिकार और समुदाय-आधारित संगठन, न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग (DOJ) की संघीय आव्रजन एजेंटों द्वारा की गई कई घातक गोलीबारी की घटनाओं पर पूर्ण निष्क्रियता के बारे में अपनी गंभीर चिंताओं को व्यक्त करने के लिए आपको लिख रहे हैं।
पत्र में 31 दिसंबर को कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में ड्यूटी से बाहर एक आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंट द्वारा कीथ पोर्टर जूनियर की हत्या, 7 जनवरी को मिनेसोटा के मिनियापोलिस में एक ICE प्रवर्तन (ICE) एजेंट द्वारा रेनी निकोल गुड की हत्या और 24 जनवरी को मिनेसोटा के मिनियापोलिस में ही एक सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) एजेंट द्वारा एलेक्स प्रीटी की हत्या का उल्लेख किया गया था।
संघीय आव्रजन एजेंटों द्वारा कथित हिंसा की हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए, संगठनों ने न्याय विभाग के आपराधिक रिकॉर्ड विभाग (DOJ CRT) से जांच करने का आग्रह किया। पत्र में लिखा था- हमारे देश के लिए इस नाजुक समय में, हम आपसे अपनी स्वतंत्रता, अपनी जिम्मेदारी और अपनी निष्ठा का पालन करने का आह्वान करते हैं। न्याय विभाग (DOJ CRT) को श्री पोर्टर, सुश्री गुड और श्री प्रीटी की गोलीबारी की जांच शुरू करनी चाहिए, विशेष रूप से उन संघीय एजेंटों के आचरण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्होंने उनमें से प्रत्येक की हत्या की।
ये जांच स्वतंत्र रूप से, पारदर्शिता के साथ और क्रमशः मिनेसोटा और कैलिफोर्निया में राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में की जानी चाहिए।
इस अपील पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य संगठनों में एएपीआई न्यू जर्सी, एशियन अमेरिकन एडवोकेसी फंड, हिंदू फॉर ह्यूमन राइट्स, मुस्लिम सिविक कोएलिशन और साउथ एशियन नेटवर्क आदि शामिल हैं।
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