डैनियल गोल्डमैन / Wikipedia
डैनियल साक्स गोल्डमैन 2023 से न्यूयॉर्क के 10वें कांग्रेस जिले के अमेरिकी प्रतिनिधि हैं। गोल्डमैन ने ट्रम्प प्रशासन के राजनीतिक दबाव की चिंताओं का हवाला देते हुए एक स्वतंत्र आव्रजन न्यायालय प्रणाली बनाने के लिए विधेयक पेश किया।
गोल्डमैन ने कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हमारी आव्रजन प्रणाली का दुरुपयोग किया है और न्यायिक स्वतंत्रता और उचित प्रक्रिया की अवधारणा को कुचल दिया है- जो हमारे लोकतंत्र की पहचान है।
यह भी पढ़ें: अमेरिकी टैरिफ ने भारत से संबंधों में तनाव किया, क्वाड प्रगति अवरुद्ध
प्रस्तावित 'वास्तविक न्यायालय, कानून का शासन अधिनियम' आव्रजन न्यायालय प्रणाली को एक स्वतंत्र न्यायपालिका में परिवर्तित करेगा। वर्तमान में आव्रजन न्यायाधीशों की नियुक्ति अटॉर्नी जनरल द्वारा की जाती है और वे न्याय विभाग के अंतर्गत कार्य करते हैं।
गोल्डमैन ने कहा कि प्रणाली की संरचना प्रशासनों को आव्रजन मामलों के निपटान को प्रभावित करने की अनुमति देती है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक जीवन-मरण के मामलों पर निर्णय देने वाले आव्रजन न्यायाधीशों और कानूनी मार्ग अपनाने वाले प्रवासियों दोनों की रक्षा करेगा। विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि निर्णय 'निष्पक्ष और तटस्थ' तरीके से लिए जाएं।
प्रतिनिधि जो लोफग्रेन, न्यायपालिका समिति के वरिष्ठ सदस्य जेमी रास्किन और न्यायालय उपसमिति के वरिष्ठ सदस्य हैंक जॉनसन इस विधेयक का संयुक्त रूप से नेतृत्व कर रहे हैं।
लोफग्रेन ने कहा कि जब तक हमारी आव्रजन अदालत प्रणाली न्याय विभाग और कार्यपालिका के अधीन रहेगी, तब तक यह प्रभावी या निष्पक्ष नहीं हो सकती। आव्रजन मामलों के 'जीवन पर व्यापक प्रभाव' पड़ते हैं और इसके लिए एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जो सत्ता में किसी भी प्रशासन से स्वतंत्र हो।
रस्किन ने आव्रजन मामलों के बढ़ते लंबित मामलों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि आज, व्यवस्था लाखों लंबित मामलों में डूबी हुई है, जिनका फैसला आना बाकी है। आव्रजन प्रवर्तन में तेजी लाने का दबाव देरी को और बढ़ा सकता है।
जॉनसन ने कहा कि अदालतों को चार मिलियन मामलों के भारी लंबित मामलों और खुले तौर पर राजनीतिकरण का सामना करना पड़ रहा है।
प्रस्ताव के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका आव्रजन न्यायालय को अनुच्छेद 1 के तहत एक न्यायालय के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें परीक्षण, अपील और प्रशासनिक विभाग होंगे। यह विधेयक न्यायालय को अपना बजट निर्धारित करने, अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति करने और अदालती नियमों और पूर्व निर्णयों को प्रकाशित करके पारदर्शिता बढ़ाने की अनुमति देगा।
इस विधेयक को कई कानूनी संगठनों का समर्थन प्राप्त है, जिनमें अमेरिकन बार एसोसिएशन, फेडरल बार एसोसिएशन, नेशनल एसोसिएशन ऑफ इमिग्रेशन जजेस और अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन शामिल हैं।
अमेरिकन बार एसोसिएशन की अध्यक्ष मिशेल ए. बेहनके ने कहा कि एक स्वतंत्र न्यायालय प्रणाली के निर्माण से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि न्यायाधीश सरकार की अन्य शाखाओं के प्रभाव के बिना तथ्यों और कानून के आधार पर मामलों का फैसला करें।
अन्य खबरों को पढ़ने के लिए क्लिक करें न्यू इंडिया अब्रॉड
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login