सांकेतिक चित्र / AI generated

पिछले कुछ महीनों में, कनाडा सरकार द्वारा हजारों अध्ययन परमिटों को अस्वीकार किए जाने से भारतीय छात्रों पर गहरा असर पड़ा है। हाल के वर्षों में, कनाडा जाने वाले अंतररष्ट्रीय छात्रों के प्राथमिक स्रोतों में से एक रहा है भारत। कई भारतीयों ने कनाडा को अपने पसंदीदा अध्ययन स्थल के रूप में चुना है। इसीलिए, छात्र वीजा की संख्या में कटौती करने के कनाडा सरकार के फैसले से उन हजारों छात्रों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है जो कनाडा को अपना कैंपस डेस्टिनेशन बनाने की योजना बना रहे थे।

हालांकि, कुछ श्रेणियों के छात्र ऐसे हैं जिन्हें कनाडा की हालिया आव्रजन नीति में बदलावों से लाभ की संभावना है। कनाडा की हालिया आव्रजन नीति उच्च क्षमता वाले अंतररष्ट्रीय छात्रों पर केंद्रित है जो कनाडाई विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर और पीएचडी डिग्री सहित स्नातक अध्ययन करने के इच्छुक हैं। सार्वजनिक रूप से नामित शिक्षण संस्थानों में स्नातकोत्तर और पीएचडी के लिए स्नातक छात्रों को जनवरी 2026 से प्रांतीय सत्यापन पत्र (PAL) या क्षेत्रीय सत्यापन पत्र (TAL) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इससे वीजा प्रक्रिया आसान और तेज हो जाएगी। कनाडा के बाहर से आवेदन करने वाले डॉक्टरेट आवेदकों को 14 दिन की प्रसंस्करण गारंटी मिलेगी और वे परिवारों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

एक विनियमित कनाडाई आव्रजन सलाहकार (RCIC) और CIP स्टडी अब्रॉड एंड इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स के CEO गौतम कोल्लुरी कहते हैं कि हम कॉलेजों में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे अंतररष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा अस्वीकृति दर अधिक देखते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर अध्ययन करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए वीजा स्वीकृति अच्छी है। मुझे लगता है कि कनाडा अमेरिका जैसे उच्च क्षमता वाले छात्रों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। अतीत में, यह चलन था कि स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री में रुचि रखने वाले उच्च क्षमता वाले अंतररष्ट्रीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता देते थे, जबकि कनाडा आने वाले लगभग 70% भारतीय छात्र कॉलेजों में दो वर्षीय स्नातक डिप्लोमा में शामिल होते थे। इसके अलावा, वर्तमान उच्च वीजा अस्वीकृति दर कनाडा में अस्थायी निवासियों की वृद्धि को रोकने के लिए है। 

अतीत में, कनाडा ने भारतीय छात्रों को स्थायी निवास और बाद में नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रदान किया है। लेकिन अब आव्रजन नीति में बदलाव के साथ, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कनाडा में अध्ययन करने की योजना बना रहे भारतीयों के लिए भविष्य की संभावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। बकौल कोल्लुरी भारतीय छात्रों के लिए कनाडा में स्नातक डिप्लोमा के लिए दाखिला लेने के बजाय भारत में 12वीं कक्षा के बाद अपनी स्नातक की डिग्री की पढ़ाई करना बेहतर है, जब तक कि वे कुशल ट्रेड्स में अपना करियर बनाने की योजना नहीं बना रहे हों। चार साल की स्नातक शिक्षा एक बेहतर भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगी और भारत में पढ़ाई करना अधिक किफायती है। 

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कोल्लुरी सलाह देते हैं कि भारतीय छात्रों को कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जाने से पहले एक से तीन साल का कार्य अनुभव प्राप्त करना चाहिए। मौजूदा वैश्विक बाजार कठिन है और बिना कार्य अनुभव वाले फ्रेशर्स के लिए नौकरी पाना बहुत मुश्किल होगा। आईटी स्नातकों के लिए यह विशेष रूप से कठिन है क्योंकि AI ने प्रवेश स्तर की नौकरियों को पूरी तरह से बेमानी बना दिया है। कनाडा की आव्रजन प्रणाली भी अब अधिक प्रतिस्पर्धी है और भारत में स्नातक और एक से तीन साल के कार्य अनुभव वाले अंतररष्ट्रीय स्नातकों को कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में उच्च अंक मिलेंगे, जिससे कनाडा में पीआर प्राप्त करने की संभावना अधिक होगी। 

पिछले एक दशक में हजारों भारतीय कनाडा चले गए हैं और कई छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए कनाडा को एक गंतव्य के रूप में देख रहे हैं, उनके पारिवारिक संबंध, रिश्तेदार, दोस्त या भाई-बहन वहां मौजूद हैं जो उन्हें नैतिक और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के बाद वर्क परमिट और स्थायी निवास के रास्ते की उपलब्धता ने कनाडा को एक आकर्षक विकल्प बना दिया है।

नई दिल्ली स्थित अभिनव इमिग्रेशन के अध्यक्ष अजय शर्मा कहते हैं हालांकि, नए प्रतिबंधों से कुछ श्रेणियों के अंतररष्ट्रीय छात्रों पर असर पड़ रहा है, इसलिए डिप्लोमा और स्नातक छात्रों पर इसका प्रभाव काफी ज्यादा होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कनाडा के लिए यह अंत नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, देश अक्सर जनसांख्यिकीय जरूरतों और रोजगार बाजार की जरूरतों के आधार पर अपनी आव्रजन और छात्र भर्ती नीतियों में बदलाव करते हैं। अगर कनाडा कुछ वर्षों में इस नीति को बदल दे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

कनाडा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अस्थायी विदेशी वर्क परमिट की सीमा का कनाडा में भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर भी असर पड़ेगा और मौजूदा वर्क परमिट पर काम करने वालों को अपने परमिट का विस्तार न होने पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कनाडा जाने वाले भारतीयों के लिए सबसे आसान रास्ता वर्तमान में स्टार्ट-अप वीजा के माध्यम से हो सकता है, विशेष रूप से उन पेशेवरों और उद्यमियों के लिए जिनके पास व्यवहार्य परियोजनाएं हैं जिन्हें प्राथमिकता वाले संगठनों द्वारा स्वीकार किया गया है।

शर्मा कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और विशिष्ट STEM क्षेत्रों के पेशेवरों को प्राथमिकता दी जाती रहेगी, खासकर अगर वे फ्रेंच भी बोल सकते हैं। नोवा स्कोटिया और सस्केचवान और मैनिटोबा के ग्रामीण सामुदायिक आव्रजन पायलट (RCIP) के प्रांतीय प्रत्यक्ष पीआर मार्ग भी मार्ग प्रदान कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में, आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा ने RCIP कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कनाडा भर के कुछ समुदायों के चयन की घोषणा की, जो एक संघीय आर्थिक आव्रजन पायलट कार्यक्रम है जो योग्य व्यवसायों को योग्य पदों के लिए कनाडा के बाहर से एक विदेशी कर्मचारी को नियुक्त करने या मौजूदा कर्मचारी का समर्थन करने की अनुमति देता है जो स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए अस्थायी स्थिति में है। एक प्रांतीय प्रत्यक्ष पीआर मार्ग एक आवेदक के लिए एक प्रांत या क्षेत्र में उनके विशिष्ट आर्थिक और श्रम बाजार की जरूरतों के आधार पर नामांकन के लिए एक कनाडाई आव्रजन मार्ग है। 

हाल ही में शुरू की गई कनाडा में निवास की त्वरित प्रक्रिया, अमेरिका में H-1B वीजा धारक कई भारतीयों को भी आकर्षित कर रही है, जिन्हें ग्रीन कार्ड मिलने में लंबी देरी का सामना करना पड़ रहा है। शर्मा कहते हैं कि H-1B वीजा धारकों के लिए, जो अपने ग्रीन कार्ड या वीजा एक्सटेंशन को लेकर अनिश्चित हैं, कनाडा एक विकल्प बन सकता है, खासकर कनाडा में स्थायी निवास के त्वरित मार्ग के साथ। ऐसी अटकलें हैं कि कनाडा में स्थायी निवास की ओर रुख करने वाले कई लोग घर से काम करते हुए अमेरिकी कार्यभार संभाल सकते हैं, क्योंकि कनाडा में समान कौशल वाले लोगों के लिए वेतन आमतौर पर अमेरिका की तुलना में कम होता है।

IRCC द्वारा ट्रेड क्लास कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर वीजा रद्द करने का हालिया फैसला, जिसमें हजारों आवेदन बिना संसाधित किए वापस आ गए, भी कई भारतीयों के लिए चिंता का विषय है। शर्मा का मानना ​​है कि ये रद्दीकरण अस्पष्टता और IRCC की आवेदनों की संख्या को संभालने में असमर्थता के कारण हैं। एक बार लंबित आवेदनों के निपटारे के बाद, इससे अंततः स्पष्ट समय-सीमा के साथ एक अधिक सुव्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हो सकती है।