ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
कारोबार : भारत ने साफ किया अपना रुख, संरक्षणवादी संकेतों से बचने का संकल्प
वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे का कहना है कि हम किसी को भी यह संकेत नहीं देना चाहते कि हम संरक्षणवादी बनना चाहेंगे।
-
रॉयटर्स - Mon, 03, Feb 2025
- 00:56 EST
- 164
निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) में भारतीय सचिव तुहिन कांत पांडे, 3 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में अपने कार्यालय में रॉयटर्स के साथ साक्षात्कार के बाद एक तस्वीर के लिए पोज देते हुए। / Reuters/Nikunj Ohri/File Photo
टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प के कदमों के बीच हाई-एंड मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क में कटौती के बाद वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि भारत ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहता कि वह संरक्षणवादी है।
रविवार की यह टिप्पणी ट्रम्प द्वारा कनाडा, मैक्सिको और चीन पर व्यापक टैरिफ लगाकर व्यापार युद्ध छेड़ने के एक दिन बाद आई है। ट्रम्प ने पिछले साल अपने चुनाव अभियान के दौरान इसे (भारत को) टैरिफ का दुरूपयोग करने वाला कहा था।
वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे का कहना है कि हम किसी को भी यह संकेत नहीं देना चाहते कि हम संरक्षणवादी बनना चाहेंगे। हमारा रुख यह है कि हम संरक्षण नहीं बढ़ाना चाहते। बेशक, इस महीने अमेरिका की यात्रा पर आने वाले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति ट्रम्प से मिलेंगे तो व्यापार और आव्रजन उनकी वार्ता के केंद्रीय मुद्दे रहने वाले हैं।
अब स्थिति यह है कि भारत अमेरिका को शांत करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने दक्षिण एशियाई राष्ट्र पर बहुत अधिक टैरिफ बनाए रखने का आरोप लगाया है जिससे अमेरिकी कंपनियों की संभावनाएं प्रभावित हो रही हैं।
ट्रम्प प्रशासन ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में बिना दस्तावेज के रह रहे भारतीयों का मुद्दा उठाकर अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है। इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है।
भारत ने शनिवार के बजट में 1,600 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर पूरी तरह से निर्मित आयात पर सीमा शुल्क को 50% से घटाकर 30% कर दिया है। पांडे ने कहा कि इसके टैरिफ के औसत स्तर को भी 13% से घटाकर 11% कर दिया गया है।
पांडे ने कहा कि हमें दुनिया के साथ-साथ अपने उद्योग को भी सही संकेत देना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैरिफ उपायों का उद्देश्य शुरुआत में घरेलू कंपनियों की मदद करना है लेकिन जैसे-जैसे उद्योग विकसित होंगे इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login