The call has gone out to the international community from the United Nations to help Pakistan that is currently reeling under a massive flood situation, some estimates speaking of up to one thirds of the country being under water. The world body is not just worried about the calamitous situation but also in its immediate aftermath by way of water borne diseases that are likely to break out of the receding waters. The floods could not have come at a worse time for a country was already in a deep economic mess with its leadership literally running from pillar to post looking for assistance.

The unprecedented floods is said to have claimed the lives of around 1200 people and affecting some 33 million, in the process destroying at least one million homes. According to a United Nations Report there are at least 650,000 pregnant women who are in urgent need of care with about 75,000 of them expected to give birth this month. The worst affected health facilities are said to be in Sindh and Balochistan; and overall vital crops have been badly affected as some two million acres of agricultural land has been damaged. In all the world body has asked for US$ 160 millions in immediate assistance.

The economic and personal devastation of Pakistan is coming at a time when politicians in that country do not seem to have skipped a beat in hurling accusations with a view to gaining political space. The country has just been given a little more than US$ 1 billions in economic assistance from the International Monetary Fund, a negligible amount given the magnitude of the problem. But neither the IMF nor other major donors are going to step in unless the leadership in Islamabad shows that it is taking steps to get out of the morass and in a sincere fashion. With inflation running close to 30 per cent, the civilian government of Shezbaz Sharif is acutely aware of the problem.

Floods in Pakistan have undoubtedly touched a sympathetic but sensitive chord in India especially with the Pakistani Finance Minister openly posing the question if the Wagah-Attari border should be re-opened to facilitate the flow of essential items especially vegetables. It has to be remembered that it was Pakistan that shut down border trade by way of protesting the repeal of Article 370 that was unmistakably an internal issue of India. Nearly every official of India starting with the Prime Minister of India have voiced sympathy and anguish at what is happening across the border.

India has never shied away from lending humanitarian assistance, the most recent being that of reaching out to Afghanistan. Even here Pakistan placed all kinds of hurdles for the use of land routes only to relent in the face of pressure. And the leadership of Pakistan is quite aware of India’s track record of assistance when the need came up, earthquakes or floods; and the reaction this time around will be no different.

But there are those in India who are asking a legitimate question: Why Should India Help a country that has shown time and again that it only feeds terrorists and terror groups that hurt innocent people of India. Even in the present context there are those posing a relevant query: what is the guarantee that humanitarian assistance from India will not end up with the Jaish-e-Muhammad or the Lakshar-e-Toiba terrorists, anti-India outfits who roam freely in Pakistan, get smuggled into India with official help and harm innocents? India, the argument goes, only got back Indian Airlines hijacking, Mumbai terror, attack on Indian parliament, just to mention a few, for all the humanitarian generosity shown to Islamabad over the years.

In spite of all the reservations, this is a humanitarian situation. But the least Official Pakistan could do is to assure India that any assistance will only be channeled to deserving people and in the affected areas. Official India knows that asking the brass hats in Pakistan to change, or more specifically the Inter Services Intelligence (ISI) in a very short span of time is simply asking for too much. Successive administrations in Washington, for instance, know full well how Islamabad used the billions that was dished out since 2001 in the name of fighting terror—a good portion of it went to fund terror against India!

• The writer is Editor-in-Chief of Indian Star

क्वांटम सुरक्षा कंपनी क्विंटेसेंसलैब्स के संस्थापक और सीईओ, भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉ. विक्रम शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नवाचार पुरस्कार जीता है, जो वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।

250,000 डॉलर का यह पुरस्कार शर्मा द्वारा 'गहन क्वांटम विज्ञान' अनुसंधान को दुनिया भर के व्यवसायों द्वारा उपयोग की जाने वाली व्यावसायिक तकनीक में बदलने में उनकी सफलता को मान्यता देता है। कैनबरा स्थित क्विंटेसेंसलैब्स, क्वांटम साइबर सुरक्षा प्रणालियां विकसित करती है जो डेटा को उभरते क्वांटम खतरों से बचाती हैं। इसके उत्पादों का उपयोग चार महाद्वीपों में किया जाता है।

शर्मा ने कहा कि यह हमारी टीम के असाधारण कार्य के लिए एक अद्भुत श्रद्धांजलि है और किसी भी कल्पना से परे एक मान्यता है।

उन्होंने क्वांटम विज्ञान को 'ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अविश्वसनीय अवसर' बताया और कहा कि शोधकर्ता, नवप्रवर्तक और नीति निर्माता 'ऑस्ट्रेलिया को क्वांटम में अध्ययन, अनुसंधान और कार्य के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए समर्पित रूप से मिलकर काम कर रहे हैं।'

यह मान्यता क्विंटेसेंसलैब्स में कई बड़े निवेशों के बाद मिली है। इस साल की शुरुआत में, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के 15 अरब डॉलर के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष ने कंपनी के 2 करोड़ डॉलर के वित्तपोषण दौर में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में 1.5 करोड़ डॉलर का निवेश किया। यह वित्तपोषण कैनबरा में एक नए विनिर्माण केंद्र और 15 विशिष्ट क्वांटम प्रौद्योगिकी नौकरियों के सृजन में सहायक होगा।

कंपनी के पोर्टफोलियो में एन्क्रिप्शन के लिए एक क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर, क्रिप्टोग्राफिक कुंजी प्रबंधन उपकरण और सुरक्षित क्वांटम कुंजी वितरण प्रणालियां शामिल हैं।

शर्मा ऑस्ट्रेलियाई कंप्यूटर सोसाइटी के फेलो भी हैं। वे इस वर्ष के विज्ञान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले सात अन्य लोगों में शामिल हो गए हैं। ये पुरस्कार कई श्रेणियों में आते हैं, जिनमें जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा और आदिवासी एवं टोरेस स्ट्रेट द्वीप वासी ज्ञान प्रणालियों को मान्यता देने वाली एक नई श्रेणी शामिल है।

अन्य विजेताओं में क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठित प्रोफेसर लिडिया मोरावस्का, जिन्हें वायु गुणवत्ता अनुसंधान के लिए सम्मानित किया गया है; यूएनएसडब्ल्यू के किर्बी संस्थान के डॉ. डेविड खौरी, जिन्हें संक्रामक रोग मॉडलिंग पर काम करने के लिए सम्मानित किया गया है और एडिलेड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर याओ झेंग, जिन्हें समुद्री जल से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है, शामिल हैं।

प्रधान मंत्री विज्ञान पुरस्कार, जो अब अपने 26वें वर्ष में हैं, उन उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं जो अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायिक प्रभाव को जोड़ते हैं।

शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालयों और सरकार के साथ मजबूत साझेदारी हमारे संचालन के लिए मौलिक है। प्रारंभिक स्तर का वैज्ञानिक अनुसंधान हमारे विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली मस्तिष्कों द्वारा सर्वोत्तम रूप से किया जाता है।