ADVERTISEMENTs
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਐੱਮ ਕੌਰ - Fri, 28, Feb 2025
- 13:33 EST
- 85
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 24 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ, ਸੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ / Pexels
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਡੰਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ" ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਜਾਇਆ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਪੰਜਾਬ, ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਪੋਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ, ਐਨਆਰਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login