ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ / ਐਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਸ, ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ, ਡਰੈਗਨ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login