ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ / staff reporter

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 

RTI ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ (ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਰਚ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਕੀ ਇਹੀ ਉਹ ਬਦਲਾਉ ਸੀ?"

*ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ*
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ RTI ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੌਣ ਵਰਤਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਦਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।"

*ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ*

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਆਈਵਰਲਡ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਤੁਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।"

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ 'ਆਪ' ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ 'ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ' ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਨੀਤੀਪੂਰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"

*ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ*

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ, ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ (ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਟੀਵੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।"

*ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ*
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਉਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ—ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸ ਧਾਰਾ 353(1), 353(2) ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ "ਅਪਰਾਧ"? ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪੈਮ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?"

ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ?