ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
-
ਐੱਮ ਕੌਰ - Tue, 03, Dec 2024
- 10:35 EST
- 260
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ / highcourtchd.gov.in
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਆਈਏ) ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੇਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟਾਲਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login