ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Thu, 30, Jul 2026
- 23:59 EDT
- 41
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ / Photo Courtesy
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1966 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ (ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ) ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਕਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਿਦੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੁਪ ਰਤਨ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੈਭਵ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ 2011 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ 51.80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 37.51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login