FTA / FTA
ਯੂਨਾਈਟਡ ਸਟੇਟਸ–ਇੰਡੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰਮ (USISPF) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ “ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ, 2025” ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ USISPF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ’ (SHANTI) ਐਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ, “ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ, 1962” ਅਤੇ “ਸਿਵਲ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਫਾਰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੈਮੇਜ ਐਕਟ, 2010” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
USISPF ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਕਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ #SHANTIBill ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।”
SHANTI ਐਕਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login