ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਿੱਲ
ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 30, Jul 2026
- 02:09 EDT
- 28
ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਮੋਂਟਾਨਾ) / ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ (ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਮੋਂਟਾਨਾ) ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਐਂਡ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ 2026' ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 'ਐਂਡ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਐਕਟ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ੀਹੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ 'ਡਿਊਲ ਇੰਟੈਂਟ' ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ" ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਚ-1ਬੀ ਭਰਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਕਲਾਊਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਹੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ (ਐੱਫਏਆਈਆਰ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login