ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਮਾਡਲ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Tue, 30, Dec 2025
- 06:33 EST
- 6
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (UN) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ਿਸ ਫਾਰ ਕੋ-ਓਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨਟੇਰਿਅਨ ਅਫੇਅਰਜ਼’ (OCHA) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 3.38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 14.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 14.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2022 ਦੇ 17.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (MoUs) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਖੀ ਟੌਮ ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਮੀ ਲਿਊਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਐਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਸੁਡਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 29 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਾਜ਼ਾ—ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ—ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਰੇਮੀ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲਿਊਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਜਾਨ-ਬਚਾਉ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2026 ਲਈ 23 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ 47 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਫਲੈਚਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਯੂਐਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਡਾਨ ਵਰਗੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "17 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login