ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰਾ / ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਵੇਜ਼ ਐਂਡ ਮੀਨਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਰੇਡ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਮੀ ਪਨੇਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਟੈਰਿਫ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦੌਰੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ।"
ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ, ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵਫਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਗਿਆ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਰੈਜ਼ੀਲਿਐਂਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਵਫਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਾਜਘਾਟ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਨੌਸੈਨਾ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ। ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਤਣਾਅ ਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੋ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝ ਦੀ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਚਿੰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਵਫਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ 'ਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਉਠਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login