ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
USCIS ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਕਜੁੱਟ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 19, Dec 2025
- 13:56 EST
- 1
File Photo / X/@Xinhua
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 'ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ' (ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ USCIS ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ “ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, “ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ” ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।”
ਹਾਊਸ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਸਬਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲਿਜ਼ੀ ਫਲੇਚਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਉਪਲਬਧੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ USCIS ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।“ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੀਐਚਐਸ ਅਤੇ USCIS ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਂਜੀ ਕ੍ਰੇਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ।“
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਬੈਨ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login