ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਮਾਰਤ। / Xinhua/Liu Jie/IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (FCPA) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login