ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ IEEPA ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ - Sat, 30, Aug 2025
- 01:27 EDT
- 11
.jpg)
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੰਜ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (IEEPA) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 'ਆਯਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ' ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਗਜ਼ਿਕਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। "
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ — V.O.S. ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਕ., ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਲਐਲਸੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਕਿਟਸ ਐਲਐਲਸੀ, ਫਿਸ਼ਯੂਐਸਏ ਇੰਕ., ਅਤੇ ਟੈਰੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਐਲਐਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਰੇਗਨ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਅਤੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੀਲ ਕਟਿਆਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਟੈਰਿਫ" ਅਤੇ "ਰੀਸਿਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ" ਨਾਮਕ ਐਗਜ਼ਿਕਟਿਵ ਆਰਡਰ- IEEPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ, "ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀ, ਇੰਪੋਸਟ ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ "IEEPA ਕਿਤੇ ਵੀ 'ਟੈਰਿਫ' ਜਾਂ 'ਡਿਊਟੀ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। "ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਜੱਜ ਲੂਰੀ, ਡਾਇਕ, ਰੇਨਾ, ਹਿਊਜ, ਸਟੋਲ, ਕਨਿੰਘਮ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਟਾਰਾਂਟੋ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ਼ ਜੱਜ ਮੂਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰੋਸਟ ਅਤੇ ਚੇਨ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IEEPA ਵਿੱਚ "ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ" ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸਮਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ: "ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ! ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਤੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ" ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ IEEPA ਅਧੀਨ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆਯਾਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣਗੇ।
Related
 (2).png)
.png)
 (1).jpg)
.png)
_@_LHR,_Jan_2020.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login