ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਮੇਅਰ ਮਮਦਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਲੋਂ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 03, Jan 2026
- 01:43 EST
- 6
ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (AAG) ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ / Staff Reporter
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਜੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (AAG) ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ-ਸੰਬੰਧੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਹੂਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ।”
ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਊਇਸ਼ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੈਂਟਰ' (NJAC) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਈ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਅਲਾਇਅੰਸ (IHRA) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਾਇਕਾਟ, ਡਾਈਵੇਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਂਕਸ਼ਨਜ਼ (BDS) ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਮੇਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ 'ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ IHRA ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਐਂਟੀ-ਜ਼ਾਇਓਨਿਜ਼ਮ' ਅਤੇ 'ਐਂਟੀਸੇਮੀਟਿਜ਼ਮ' ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।
ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login