ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
20 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ CDLs ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (IANS) - Thu, 27, Nov 2025
- 08:14 EST
- 17
Representative Image / ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ
20 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਨ-ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ (CDLs) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ, ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
20 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਨੇ DOT ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੋਟਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (FMCSA) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਨਾਨ-ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ CDL ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ 5% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।” DOT ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ CDL ਧਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ “ਸਖ਼ਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹੁਨਰ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ” ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਡੈਲਾਵੇਅਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਹਵਾਈ, ਇਲਿਨੋਇਸ, ਮੇਨ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਮੈਸੇਚੂਸੇਟਸ, ਮਿਨੇਸੋਟਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨਿਊ ਮੈਕਸਿਕੋ, ਨਿਊ ਯਾਰਕ, ਔਰੇਗਨ, ਰੋਡ ਆਇਲੈਂਡ, ਵਰਮਾਂਟ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ “ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ” ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ “ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀਂ ਸੂਚਨਾ, ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ” ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ.ਸੀ. ਸਰਕਿਟ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬੋਨਟਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ “ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਜੈਂਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਬੋਨਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਿਯਮ ਮਿਹਨਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਛੀਣਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ DOT ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ DOT ਖੁਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ “65,000 ਨਾਨ-ਡੋਮਿਸਾਈਲਡ CDL ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।” ਪੱਤਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ”, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “DOT ਦਾ ਇਮਿਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ,” ਅਤੇ ਇਹ “ਮਨਮਾਨੀ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login