ਰੋ ਖੰਨਾ / REUTERS/Annabelle Gordon
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ (federal minimum wage) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ 'ਨਵਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਲਿਵਿੰਗ ਵੇਜ ਫਾਰ ਆਲ ਐਕਟ' ਨਾਮਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨਾਲੀਲੀਆ ਮੇਜੀਆ ਅਤੇ ਡੇਲੀਆ ਰਾਮੀਰੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ 2031 ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਜਰਤਾਂ 'ਲਗਭਗ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਹਨ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 14 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 7.25 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਢਾਈ ਗੁਣਾ' ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਘੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 2009 ਤੋਂ 7.25 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login