ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਚਾਅ; ਕਿਹਾ- 'ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ'
ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ
-
ਰਵਿਤਿਕਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ - Wed, 18, Mar 2026
- 12:53 EDT
- 2
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋ ਖੰਨਾ / Ro Khanna website
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ 2015 ਦੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਫ਼ਾਰਤਕਾਰੀ (diplomacy), ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਖੰਨਾ ਨੇ ਓਬਾਮਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ JCPOA ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ।" ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ 20% ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ 11,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
JCPOA ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੇਨੀਅਮ (3.67% ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2025 ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਕੋਲ 60% ਤੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ 6,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਮੈਕਸੀਮਮ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ' (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 60% ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ICBM (ਅੰਤਰ-ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ) ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਬਨਾਮ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login