(AFP)
ਸਵੀਡਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਵੀਡਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 27 ਈਯੂ ਮੈਂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਲਫ ਕ੍ਰਿਸਟਰਸਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਸਵੀਡਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ (ਐਸਡੀ) ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰੀਆ ਮਾਲਮੇਰ ਸਟੇਨਗਾਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰ ਹਨ।
ਸਵੀਡਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲੁਡਵਿਗ ਐਸਪਲਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਾਬਕਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login