ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / IANS
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਦਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 'ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਐਕਟ' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਚਆਰਐੱਸਏ) ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਕਾਲਜ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਘੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।"
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿਜ਼ ਆਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲਜ਼, ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਹੈਲਥ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਡੋਸਯੂਐੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਦਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login