ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਹੋਲ ਮਿਲਕ ਫਾਰ ਹੈਲਦੀ ਕਿਡਜ਼ ਐਕਟ’ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਹੋਲ ਮਿਲਕ ਫਾਰ ਹੈਲਦੀ ਕਿਡਜ਼ ਐਕਟ’ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ / X/@SecRollins

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ‘ਹੋਲ ਮਿਲਕ ਫਾਰ ਹੈਲਦੀ ਕਿਡਜ਼ ਐਕਟ’ (Whole Milk for Healthy Kids Act) ਨਾਮਕ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਫੈਟ (low-fat) ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।



ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਮੰਗਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਐਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ, ਘੱਟ ਫੈਟ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ, ਸਾਦਾ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Comments

Related