ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ICE ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇਜ਼

ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ICE ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ; ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ

 ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ / ਐਕਸ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੌਮ ਹੋਮਨ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

 

14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICE ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 

ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DHS ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ’ਤੇ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

 



ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਿਟੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਾਨਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਵੀ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਰੁਖ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ICE ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੋਨਾਥਨ ਫਾਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਿਟੀ’ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

 

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ICE ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਿਟੀ’ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਅਤੇ 2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Comments

Related