ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ; ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Fri, 19, Jun 2026
- 04:23 EDT
- 31
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ / X/ Harmeet Dhillon
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਦਿਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TODAY is a NEW DAY for #ParentalRights!
— AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) June 17, 2026
@CivilRights will restore parental authority—no secret transitions, no hiding info from parents, no surveys without consent.
We WILL investigate, litigate & defund as necessary.
Parents, your voice is back NOW! @TheJusticeDept pic.twitter.com/nRz0KVvyYA
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਫੈਮਿਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ (FERPA) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਿਊਪਲ ਰਾਈਟਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ (PPRA) ਵਰਗੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਜਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login