ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ GOP ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੈਫਰਸਨ ਵੈਨ ਡਰਿਊ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਸਵੀਰ / Wikimedia commons and Pexels

ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੈਫਰਸਨ ਵੈਨ ਡਰਿਊ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (CDL) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ (CDL) ਨਹੀਂ ਐਕਟ” ਹੈ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ 'ਗੈਰ-ਡੋਮਿਸਾਇਲਡ CDL' ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ

28 ਸਾਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਲੋਰਿਡਾ ਟਰਨਪਾਈਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੰਘ 2018 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ‘ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18-ਵੀਲ੍ਹਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

ਰਿਪ. ਡਰਿਊ, ਜਿਹੜੇ 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਕੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਵੈਨ ਡਰਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਕਚੁਅਰੀ ਰਾਜ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ CDL ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ-ਟਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਅਸਲ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਣ-ਬੋਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਰੱਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

Comments

Related