ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ,"ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ"
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ G7 ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
-
ਮਹਿਕ ਲੂਥਰਾ - Thu, 04, Jul 2024
- 16:07 EDT
- 263
.jpg)
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ / Courtesy Photo
ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਵਾਬ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਫੇਥ-ਅਧਾਰਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 'ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ"
17 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੈਫ ਮਰਕਲੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
"ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ 'ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੂਜਾ-ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ' ਹੈ।" ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ G7 ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੇਕ ਸੁਲੀਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਆਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, “ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਸਵੈ-ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।”
“ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਖੜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੌਂਸਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।"
Related
.png)
.png)
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login