ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ $100,000 (ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਊਸ ਜੂਡੀਸ਼ਰੀ ਸਬਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ, ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਰੇਗਾ।“
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login