ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ: ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ"
.jpg)
ਪੀ.ਐਮ. ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ / facebook
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ "ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ" ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ - ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।” “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ 25% ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, 27 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ “ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਣ-ਉਚਿੱਤ” ਕਿਹਾ।
ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡੇਅਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 1.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ($12.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਬਿਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $62.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ - ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ $52.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ - ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵਿੱਚ $25 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੁਦ $3.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰੂਸੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਮੈਕਸੀਕੋ (9%), ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (15%) ਅਤੇ ਜਪਾਨ (18%) ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸ਼ੰਖਨਾਥ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ - ਡੇਅਰੀ, ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।”
ਜਨਤਾ ਵਿਚਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ — ਨਾਂ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੌਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ।
Related
.png)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login