File Photo / IANS/Lindy Cameron's X account
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (CETA) 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 4.8 ਅਰਬ ਪੌਂਡ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.2 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਅਤੇ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 25.5 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈਜ਼, ਸਟਾਰਟਅੱਪਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 150 ਫੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਲਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ, ਖੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 21.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ 16 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਟੀਲ ਆਯਾਤ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login