ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਗਲੋਬਲ ‘ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ
ਦੁਨੀਆ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Mon, 27, Oct 2025
- 12:56 EDT
- 3
Representative Image / REUTERS/Bhawika Chhabra
ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ, ਬੀਜਿੰਗ ਤੋਂ ਅਬੂਧਾਬੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰੰਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਡਾਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ — ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰਯੋਗ, ਨਿਵੇਸ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ “ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” ਲਹਿਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58% ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਨ ਤੇਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੂਆਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਊਰਜਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਰੂਬਲ ਅਤੇ ਦਿਰਹਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਨਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਯਾਤਾਂ, ਰੇਮਿਟੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਯਾਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿਸਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ- ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਡਾਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ।”
“ਮਾਸਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਆ”ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਕਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ- ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੂਚਕ ਦਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ — ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ “ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨਰਵ ਸੈਂਟਰ” ਬਣਨਾ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2025–26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ 4.4% ਵਧ ਕੇ $413 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਯਾਤ 3.5% ਵਧ ਕੇ $472 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ $59.5 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ IT, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ $95 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁਪਏ-ਆਧਾਰਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਡੀ-ਡਾਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਰੁਪਇਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ।
ICRIER ਦੇ ਇਕ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਉਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ।" ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ।”
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login