ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲਾ: ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ / Pexels

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਪ੍ਰਾਗ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਖਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਹਵਾਲਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਲਗੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਪਾਵੇਲ ਬਲਾਜ਼ੇਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 52 ਸਾਲਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਬੇਨਾਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਨਾਲੀਸਿਸ ਵਿੰਗ (ਆਰਐਂਡਏਡਬਲਯੂ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਅ ਅਫਸਰ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਿੱਟ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Comments

Related