ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ 'ਦੀਵਾਲੀ ਧਮਾਕਾ' ਸੂਬਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 'ਤਕਰਾਰ' ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Mon, 25, Aug 2025
- 12:11 EDT
- 3
Representative image / courtesy photo
ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਡਾ ਟੈਕਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹਨ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨੈਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ (NIPFP) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ 2015-16 ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੇਵਨਿਊ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾਗਤ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਇਹ ਅਨਿਯਮਿਤ ਨਤੀਜੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
NIPFP ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ:
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ- ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜੇਤੂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ SGST ਤੋਂ GSDP ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 2015-16 ਵਿੱਚ 3.08% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2018-19 ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਔਸਤ 3.17% ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2.93% ਦੇ ਬੇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.83% ਔਸਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਾਰ ਨੇ 3.40% ਦੇ ਬੇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.01% ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਵਨਿਊ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ:
ਕਰਨਾਟਕ 3.46% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.62% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ 2.99% ਤੋਂ 2.67% 'ਤੇ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 2.53% ਤੋਂ 2.24% 'ਤੇ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ** 2.80% ਤੋਂ 2.22% 'ਤੇ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ:
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3.36% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.50% ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੱਤਿਸਗੜ੍ਹ 3.27% ਤੋਂ 2.44% 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣਾ SGST ਹਿੱਸਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਿਆ — 1.38% ਤੋਂ 3.61%।ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 3.18% ਤੋਂ 2.46% 'ਤੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 2.80% ਤੋਂ 2.30% 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, 3.05% ਤੋਂ 2.55% 'ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਇਹ ਅ-ਸਮਾਨ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੂਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ-ਸ਼ਿਕਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 14% ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਵਨਿਊ ਵਾਧਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2.69 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
NIPFP ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ SGST-ਤੋਂ-GSDP ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 2015-16 ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਘਾਟਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ — ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ-ਅਧਾਰਤ, ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਵਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, 56ਵੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ (ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.34 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ:
• ਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ?
• ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ, ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਆਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3-4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ—ਇਹ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Related
.jpg)
.jpg)
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login