ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਸ਼ਲੇ ਟੈਲਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ: 'ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ'
ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਜਾਣ।
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Fri, 07, Nov 2025
- 09:24 EST
- 0
ਬੇਨ ਲੋਸਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੇ ਜੇ. ਟੈਲਿਸ / TheNationalistView/ YouTube
ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਮੇਜਰ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਬੇਨ ਲੋਸਨ ਨੇ ਅਸ਼ਲੇ ਜੇ. ਟੈਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ “ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ” ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਆਨੰਦ ਨਾਲ 'ਦ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਵਿਊ' ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਲੌਸਨ—ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅਟੈਚੇ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਚ ਚੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ—ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਟੈਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੈਲਿਸ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਜਨਮੇ ਨੀਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਸਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, “ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਲੋਸਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਲਿੰਡਸੀ ਹੈਲੀਗਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ — ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੈਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 64 ਸਾਲਾ ਟੈਲਿਸ, ਇੱਕ ਅਨੁਭਵੀ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ.-ਭਾਰਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮੁਕੱਦਮੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ। ਟੈਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਟੈਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਰੀਲਿਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਾਈ ਗਈ।
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login