ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ
11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ‘ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ' ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Fri, 13, Feb 2026
- 06:59 EST
- 19
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / Xinhua
ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੋਲੋਰਾਡੋ, ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 'ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ' ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੱਜ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੰਡ ਕਟੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ‘ਸੈਂਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ' (CDC) ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜੋ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਥਿਤ “ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ” ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ “ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ” ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login