ADVERTISEMENTs
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼, WTO ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਬੀਜਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Tue, 21, Oct 2025
- 13:34 EDT
- 6
India China Flags/ AI Generated / AI Generated
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ — ਬੈਟਰੀਆਂ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ — ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ “Make in India” ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
20 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ WTO ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ — ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੈੱਲ (ACC) ਬੈਟਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (PLI), ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਲਈ PLI ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਸੈਂਜਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ—ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਚੀਨ ਦੇ 15 ਪੰਨੇ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ WTO ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ (DVA) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਜਿੰਗ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, WTO ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜੋ 2021 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ EV ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ — ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫਰਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹਨ।
ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਲਈ ਅਣਨਿਆਂਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸੈੱਲ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਰੇਅਰ-ਅਰਥ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ PLI ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ “ਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤੀ ਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।”
WTO ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ” ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਨ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ — ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸਦੇ PLI ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰਥਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login