ADVERTISEMENTs
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ।
ਜੇਕੇ ਸਿੰਘ
ਐੱਮ ਕੌਰ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ / X@Arvind Kejriwal
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿੰਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਚੋਣ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇੜ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤਵੇਂ ਗੇੜ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਪਟਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ।
ਉੱਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮੰਗਣਗੇ।
ਦ ਟਾਇਮਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਗੇਗਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਮੌਲਿਕ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਹਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
Related
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login