ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2025-26 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ

ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਚਿਲਡਰਨ (SPDC) 2025-26 ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ / Courtesy: Indian MEA

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਚਿਲਡਰਨ– SPDC ਅਧੀਨ 150 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (NRI), ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ (PIO), ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ (ECR) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ 150 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਉਹਨਾਂ NRI, PIO ਅਤੇ OCI ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 50 ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ 17 ECR ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ECR ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, NAAC ‘A’ ਗ੍ਰੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (NITs), ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (SPAs) ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਨਫ਼ੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (IIITs) ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ NRI, PIO ਅਤੇ OCI ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ECR ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ 30 ਜਨਵਰੀ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

2006-07 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 

Comments

Related